काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ विधेयक संशोधन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज काठमाडौं. स्थित आर्मी अफिसर्स क्लव भद्रकालीमा सम्पन्न भएको छ । पूर्व सुरक्षाकर्र्मी परिषद नेपाल, सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवार समूह, अमर सशस्त्र प्रहरी परिवार तथा अशक्त घाइते परिवार संघ र घाइते तथा अशक्त अपाङ्ग भू पू सुरक्षाकर्मी संघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले सूरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी दुबै पक्षलाई समान हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष माननीय युवराज सुवेदी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता छानविन आयोगकी सदस्य माननीय मन दाहाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य माननीय लीली थापा, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष माननीय कमला पराजुलीलगायतका बक्ताहरुले सरकारले संशोधन गर्न लागेको ऐन कुनै एकपक्षको लागि नभई सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी दुर्ब पक्षलाई संबोधन हुने गरी बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । हालसम्म आयोगहरुले दुबै पक्षलाई समान तथा राहत हुने काम गर्दै आएको र अझै बेपत्ता भएकाहरुको खोजी गरी राहत दिने काम जारी राखेको जानकारी दिएका थिए । बेपत्ताको छानविन गरी उनीहरुमा आश्रित परिवारलाई राहत दिने प्रयासमा आपूmहरु लागे पनि सरकार पक्षबाट छानविनमा भनेजस्तो सहयोग पाउन नसकेको उनीहरुको धारणा थियो ।
सोही कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा उपस्थित हुनु भएका पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदका उल्लाहकार द्वय पूर्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा ठाकुर मोहन श्रेष्ठ तथा पूर्व सहायक रथी डा प्रेमसिंह बस्नेतले सरकारले विभेदकारी कानुन बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए । आन्दोलनका समय सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी दुबै तर्फको क्षती भएकाले दुबै पक्षलाई समान नागरिकको रुपमा लिन आग्रह गरेका थिए । पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको तर्फबाट केन्द्रय सदस्य एवंं प्रवक्ता हेम शंकर गिरी, अमर प्रहरी परिवार संघका अध्यक्ष रामकुमारी थापा, घाइते अपाङ्ग सुरक्षाकर्मी संघका अध्यक्ष हिरामणी अधिकारी तथा सैनिक एकल महिला तथा घाइते संघकी अध्यक्ष शोभा वि सी लगायतका वक्ताहरुले सुरक्षाकर्मी तथा तिनका परिवारलाई सरकारले विभेद गरेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । नेपाल सरकारका कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीसंग समय माग गरेको र उहाँले दिएको समयमा कार्यक्रम राख्दा पनि अन्तिम समयमा कार्यक्रममा नआएर धोका दिएको पिडितहरुको आरोप थियो । कानुन मन्त्रीले आफूखुशी सत्य निरुपण्(ा तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै पिडितहरुले यदि त्यसो गरेमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने बक्ताहरुले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
सुरक्षाकर्मी परिवार अधिवक्ता शर्मिला विष्टले विषयबस्तु उपर प्रस्तुती दिनुभएको उक्त कार्यक्रमको स्वागत अमर सशस्त्र प्रहरी तथा अशक्त घाइते परिवार संघकी अध्यक्ष तुलसी बस्नेतले गर्नुभएको थियो । पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका अध्यक्ष के वी राउतको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन एकमाया विकले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा करिव ७०० जनाको संख्यामा घाइते तथा सुरक्षाकर्मीका परिवारको उपस्थिति रहेको थियो ।
